Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan 2024:असम सरकार ने 40 लाख महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से “लखपति बैदेव” कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के तहत प्रत्येक महिला को 35,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे सालाना 1 लाख रुपये की आय प्राप्त करने में सक्षम होंगी। “लखपति बैदेव योजना” के नाम से भी प्रसिद्ध यह योजना मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान 2024 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
Mahila udyamita abhiyan Kya Hai?
गुरुवार को असम सरकार ने “Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan” कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 40 लाख सदस्यों को सूक्ष्म-उद्यमी बनने का अवसर प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने इस पहल का अनावरण करते हुए बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से महिला श्रमिकों को ₹1 लाख का वार्षिक वेतन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
असम सरकार 18 और 25 जनवरी को Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan सूची पेश करेगी, जो राज्य की 3.9 मिलियन महिलाओं, जो स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं, को उद्यमशील बनाएगी। इस पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के असम हिस्से को योजनाबद्ध किया है।
हालांकि पिछले वर्ष के बजट में योजना की घोषणा की गई थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और उपायुक्तों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्णय लिया था कि फॉर्म केवल एक निर्धारित दिन के लिए प्रत्येक जिले में वितरित किए जाएंगे। कांग्रेस रूट चार्ट के अनुसार, गांधी 18 जनवरी को असम के हलुआटिंग, शिवसागर जिले में पहुंचेंगे। उन्होंने नागालैंड छोड़ दिया है और रात को जोरहाट जिले में बिताएंगे और वहां से दौरा करेंगे।
Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan की जानकारी
| योजना का नाम | Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan |
| किसके द्वारा पेश किया गया | Assam government |
| योजना का दूसरा नाम | लखपति बैदेव योजना |
| आर्थिक सहायता प्रदान की गई | ₹35, 000 |
| लाभार्थि | महिलाएं |
| कुल लाभार्थी | 40 लाख महिलाएं |
Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan का उद्देश्य
असम के मुख्यमंत्री ने “Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan” योजना का उद्घाटन किया। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य महिला कर्मचारियों को ₹1 लाख की वार्षिक आय अर्जित करने की क्षमता प्रदान करना है। यह योजना 40 लाख महिलाओं को 35 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
सरकार ने गर्व से इस नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया, जो 40 लाख महिलाओं को मदद करेगा और उम्मीद है कि यह प्रधानमंत्री की रणनीति को पूरा करेगा, जिसका उद्देश्य दो करोड़ ‘लखपति दीदी’ बनाना है।
Mahila Udyamita Abhiyan की विशेषताएं और लाभ (Features & Benefits)
- योजना की लागत:
- “मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान” की कुल लागत ₹4,000 करोड़ रुपये है।
- वित्तीय सहायता:
- प्रत्येक स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) कार्यकर्ता को पहले वर्ष में ₹10,000 प्रदान किए जाएंगे।
- सरकार से अतिरिक्त ₹12,500 भी दिए जाएंगे।
- अगले दो वर्षों में, बैंक ऋण के रूप में ₹12,500 का अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा, जिससे कुल ₹25,000 मिल जाएगा।
- व्यावसायिक योजना:
- लाभार्थियों को धन जुटाने के लिए एक व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करनी होगी।
- कल्याण कार्यक्रम:
- यह योजना असम की जनसंख्या नियंत्रण योजना का हिस्सा होगी।
- सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को जनसंख्या नियंत्रण उपायों से जोड़ा जाएगा, जिससे माता-बहनों को अधिकतम लाभ मिल सके।
इस महत्वाकांक्षी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे विस्तृत लेख को पढ़ें।
Mahila Udyamita Abhiyan की पात्रता मानदंड
महिलाओं को कार्यक्रम का लाभ लेने से पहले तीन आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।
- अनुसूचित जाति और जनजाति के लाभार्थी के चार से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए, जबकि ओबीसी और सामान्य नागरिकों के तीन से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए।
- बालिका के एसएचजी सदस्य को उसे स्कूल में नामांकित करने के लिए एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा, यदि वह बहुत छोटी है।
- तीसरी आवश्यकता यह है कि अमृत बृक्ष आंदोलन में भाग लेने वालों के पास अभी भी खड़े पेड़ होने चाहिए।
Mahila Udyamita Abhiyan Scheme के लिए कार्यान्वयन प्रक्रिया
प्राप्तकर्ताओं को अनुदान पात्र होने के लिए सरकार द्वारा समर्थित एक विस्तृत व्यावसायिक योजना प्रस्तुत करनी होगी। सरकार ने योजना के फायदे बताए हैं, जिसमें प्रत्येक योग्य सदस्य को पहल के पहले वर्ष में 10,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान मिलता है। उसके बाद, लाभार्थियों को अगले दो वर्षों में 25,000 रुपये मिलेंगे, जिसमें सरकार 12,500 रुपये देगी और बैंक शेष राशि देगा।
Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyan 2024 Apply Online
- सरकार ने अभी तक किसी ऑनलाइन आवेदन का उल्लेख नहीं किया है। आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में निकटतम पंचायत कार्यालय से मिलेंगे।
- फॉर्म केवल निर्धारित तिथियों पर उपलब्ध होंगे और यह निःशुल्क होगा।
- फॉर्म पर फोटो स्टेट स्वीकार्य नहीं होगा।
- आवेदन पत्र में आवश्यक विवरणों को भरें।
- आवेदन के साथ सभी आवश्यक कागजात शामिल करें।
- अब आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को संबंधित विभाग के पंचायत कार्यालय में जमा कर दें।
