Haryana Wheat Subsidy : हरियाणा सरकार ने अपने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 8 जिलों के किसानों के लिए गेहूं की बिजाई पर 3600 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी देने का फैसला किया है। यह योजना खाद्य एवं पोषण सुरक्षा गेहूं योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसका उद्देश्य उन्नत तकनीक से अधिक उपज देने वाली गेहूं की किस्मों को बढ़ावा देना है।
इस लेख में, हम जानेंगे कि कौन-कौन से किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, इसके लिए आवेदन कैसे करें, और किसानों को यह राशि कब तक मिलेगी।
Haryana Wheat Subsidy योजना का उद्देश्य और लाभ
हरियाणा के किसानों को गेहूं की खेती में प्रोत्साहन देने और अधिक उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। योजना के तहत:
- 3600 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी दी जाएगी।
- अधिकतम 2.5 एकड़ तक की सब्सिडी का लाभ एक किसान को मिलेगा।
- 20% अतिरिक्त लाभ अनुसूचित जाति, महिला किसान, और लघु एवं सीमांत किसानों को दिया जाएगा।
- उन्नत तकनीक और अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
यह योजना हरियाणा के 8 जिलों में लागू होगी, जिनमें अंबाला, भिवानी, हिसार, झज्जर, मेवात, पलवल, चरखी दादरी, और रोहतक शामिल हैं।
Haryana Wheat Subsidy कौन उठा सकता है इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:
- किसान हरियाणा का निवासी हो।
- आवेदनकर्ता के पास अधिकतम 2.5 एकड़ भूमि हो।
- अनुसूचित जाति, महिला किसान, और छोटे किसान 20% अतिरिक्त सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं।
- किसान को गेहूं की उन्नत किस्मों की खेती करनी होगी।
Haryana Wheat Subsidy आवेदन करने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़
किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- आधार कार्ड
- भूमि का दस्तावेज़
- किसान का बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर
- कृषि सामग्री खरीदने की रसीद
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
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Haryana Wheat Subsidy राशि किसान के खाते में कब तक आएगी?
योजना के तहत, किसानों को 25 दिसंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन सत्यापित होने के बाद, सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
प्रक्रिया:
- किसान द्वारा आवेदन करने के बाद, कृषि सामग्री की रसीद को संबंधित कृषि विकास अधिकारी (ADO) को भेजा जाएगा।
- अधिकारी इसे सत्यापित करके उप कृषि निदेशक कार्यालय को भेजेंगे।
- उप कृषि निदेशक कार्यालय द्वारा स्वीकृति के बाद सब्सिडी की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
गेहूं की खेती के लिए उन्नत तकनीक की आवश्यकता
Haryana Wheat Subsidy हरियाणा सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को अधिक उपज देने वाली किस्मों के गेहूं की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की सिफारिशों के अनुसार सरकारी या अधिकृत विक्रेता से बीज और अन्य सामग्री खरीद सकते हैं।
उन्नत तकनीक का लाभ:
- उत्पादन में वृद्धि।
- भूमि की गुणवत्ता में सुधार।
- अधिक मुनाफा और कम लागत।
किन जिलों के किसान उठा सकते हैं इस योजना का लाभ?
इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के निम्नलिखित 8 जिलों के किसानों को मिलेगा:
- अंबाला
- भिवानी
- हिसार
- झज्जर
- मेवात
- पलवल
- चरखी दादरी
- रोहतक
किसानों के लिए विशेष सलाह
- आवेदन समय पर करें:
25 दिसंबर से पहले आवेदन जमा करना अनिवार्य है। - सत्यापित विक्रेताओं से सामग्री खरीदें:
केवल सरकारी, अर्धसरकारी, सहकारी समितियों, या अधिकृत विक्रेताओं से सामग्री खरीदें। - सभी दस्तावेज़ पूरे रखें:
दस्तावेज़ों की सत्यापित प्रतियां कृषि अधिकारी के पास समय पर जमा करें। - सत्यापन प्रक्रिया पर ध्यान दें:
कृषि विकास अधिकारी द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया को पूरा करें।
Haryana Wheat Subsidy के लिए कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?
हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल बनाया है। यहाँ है आवेदन करने का तरीका:
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ:
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वेबसाइट पर जाएँ। - उसके बाद पहले लिंक पर क्लिक करे (हरियाणा के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें)
- अब SCHEMES के ऑप्शन पर क्लिक करे
- पंजीकरण करें:
होम पेज पर “गेहूं योजना के लिए आवेदन करें” विकल्प चुनें। - जानकारी दर्ज करें:
अपना आधार नंबर, भूमि का विवरण, और बैंक खाते की जानकारी भरें। - कृषि सामग्री की रसीद अपलोड करें:
गेहूं की उन्नत किस्मों की बीज खरीदने की रसीद अपलोड करें। - OTP सत्यापन करें:
अपना मोबाइल नंबर सत्यापित करें। - सब्सिडी की स्थिति जांचें:
आवेदन जमा करने के बाद, किसान सब्सिडी की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
Haryana Wheat Subsidy हेल्पलाइन नंबर
अगर आपको इस योजना से संबंधित कोई समस्या आती है, तो आप निम्नलिखित नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- हेल्पलाइन नंबर: 0172-2571553
- ईमेल: info@agriharyana.gov.in
निष्कर्ष: Food & Nutrition Security
हरियाणा सरकार की 3600 रुपये प्रति एकड़ सब्सिडी योजना किसानों के लिए एक शानदार पहल है। इससे न केवल गेहूं की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय पर आवेदन करें और अपनी ज़रूरी दस्तावेज़ तैयार रखें।
यह योजना हरियाणा के किसानों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे उन्नत तकनीक अपनाकर अपनी उपज और मुनाफा बढ़ा सकते हैं।